हल्द्वानी- हल्द्वानी में केंद्र सरकार ने आवासीय योजना को लागू करना शुरू कर दिया है। 221 परिवारों को नगर निगम क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे, वहीं इस कार्य को करने के लिए केंद्र सरकार ने डीपीआर भी मंजूर कर दिया है। खबर है की इसके बारे में एक हफ्ते के भीतर ही धनराशि की पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना और हल्द्वानी नगर निगम के पात्रों के बीच अनुबंध होना शुरू हो गया है, वहीं बुधवार को इस मामले में 50 लाभार्थियों के साथ नगर निगम ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब जल्दी ही हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आवास बेघर लोगों को दिए जायेंगे।
इस पर नगर निगम हल्द्वानी के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार को उन्होंने दो डीपीआर बनाकर भेजी गई थी,जिसमें अंदर 109 और 112 आवासों के प्रस्ताव थे। केंद्र सरकार ने डीपीआर को मंजूरी दे दी है, और लगभग एक साल के अंदर ये बन जायेगा बस इसके लिए धनराशि का इंतज़ार था। जानकारी मिली है की लगभग एक सप्ताह में पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी।
केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए दो लाख रुपए की सब्सिडी देगी और वहीं इसके लिए लाभार्थियों को 1.53 लाख रुपये की रकम अपने आप लगानी होगी। बताया जा रहा है की इसमें सब्सिडी की धनराशि पांच किस्तों में मिलेगी।निगम अधिकारियों ने बताया की जमीनों का भौतिक सत्यापन करके उसमें जिओ टैगिंग भी कराई जाएगी। 20 हजार, 60 हजार, 60 हजार, 20 हजार और 40 हजार की किस्त में रकम जारी होंगी। इस में लाभकारियों के लिए कुछ शर्ते भी रखी गई हैं।
जिसमे सबसे पहले लाभकारियो के पास खुद की ज़मीन होना अनिवार्य होगा।और उसके बाद लाभकारियों को 17 जून 2015 से पहले से नगर निकाय क्षेत्र का वासी होना जरूरी है।देश में किसी भी जगह पर लाभार्थी या उसके परिवार के किसी भी मेंबर के नाम मकान नहीं होना चाहिए। वरना वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वहीं सब की सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब देखते हैं की ये योजना कब तक लागू हो जाती है।
